गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता खाद्यान्न और चीनी पर अपना लाभांश बढ़ाने तथा न्यूनतम आय गारंटी लागू करने की मांग कर रहे हैं। डीएसओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे कोटेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करेंगे। कोटेदार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि वे शासन के निर्देशों के अनुसार राशन वितरण करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया। इस दौरान उन्होंने अपने और अपने परिवार के जीवन की परवाह किए बिना ई-पास मशीन से ईमानदारी से वितरण किया, जिसकी पूरे भारत में सराहना हुई और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशस्ति पत्र भी मिला। कहा कि विक्रेता आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री, एस.आई.आर. वोटर लिस्ट संशोधन जैसे अन्य सरकारी आदेशों और योजनाओं में भी सहयोग करते हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को प्रति क्विंटल केवल 90 रुपये का लाभांश मिलता है। जबकि अन्य राज्यों में यह राशि काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में 200 रुपये प्रति क्विंटल, गोवा में 220 रुपये, केरल में 200 रुपये और दिल्ली में 200 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश दिया जा रहा है। गुजरात में तो 20,000 रुपये की न्यूनतम आय गारंटी भी प्रदान की जा रही है। विक्रेताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि महंगाई को देखते हुए उन्हें भी अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश और न्यूनतम आय गारंटी प्रदान की जाए, ताकि उनके परिवारों का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आगामी प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
