- क्या अब UPI से पेमेंट करना होगा महंगा? लोकसभा के फैसले के बाद बढ़ी करोड़ों यूजर्स की चिंता
- मुफ्त UPI सेवा पर बड़ा अपडेट! सरकार को मिला शुल्क लगाने का अधिकार, लोकसभा से बिल पास
- UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ, लोकसभा से बिल पास; जानिए क्या बदलेगा
- UPI पर चार्ज की उलटी गिनती शुरू? संसद के फैसले ने बदला डिजिटल पेमेंट का भविष्य
देश में डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों UPI यूजर्स के लिए बड़ी और अहम खबर है। लोकसभा ने एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार को भविष्य में बैंकों और अन्य भुगतान सेवा प्रदाताओं को UPI समेत विभिन्न डिजिटल भुगतान सेवाओं पर शुल्क (MDR) लगाने की अनुमति देने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि, फिलहाल UPI लेनदेन पर किसी भी प्रकार का नया शुल्क लागू नहीं किया गया है। इसके बावजूद इस कानूनी बदलाव ने मुफ्त UPI सेवा के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने इसे मुफ्त डिजिटल भुगतान की वैधानिक सुरक्षा कमजोर करने वाला कदम बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि शुल्क लागू करने या नहीं करने का अंतिम फैसला जरूरत और अधिसूचना के आधार पर लिया जाएगा। ऐसे में करोड़ों UPI उपयोगकर्ताओं की निगाहें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।
